काठमाडौँ,
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले न्याय सम्पादनसम्बन्धी अधिकार प्रयोगमा सङ्घीय सरकारबाट अङ्कुश लगाइएको गुनासो गरेका छन्। आइतबार आयोजित न्यायिक समिति प्रथम जिल्ला सम्मेलनमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नदिइएको आरोप लगाएका हुन्।
बडीमालिका नगरपालिकाका नगर प्रमुख अमरबहादुर खड्काले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार काम गर्दा पनि सङ्घीय सरकारले अधिकार कटौती गर्ने प्रवृत्ति देखिएको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तह स्वायत्त भए पनि ऐनअनुसार काम गर्न नदिइएको गुनासो गर्दै न्यायिक समितिमा कानुन अधिकृतको अभावले न्याय सम्पादनमा समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँका अनुसार पालिकाहरूले कानुन अधिकृतको माग गरे पनि सुनुवाइ नभएकाले न्यायिक कार्यसम्पादन प्रभावकारी बन्न नसकेको छ। न्यायिक समितिको सशक्तीकरणका लागि आवश्यक जनशक्ति र संरचना उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
बूढीनन्दा नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक रामबहादुर बोहराले न्यायिक समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्मेलन आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले न्याय सम्पादनका क्रममा देखिएका कानुनी बाधा, मेलमिलाप प्रक्रिया र असल अभ्यासको अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो।
जिल्ला समन्वय समिति बाजुराका प्रमुख तुलसीराम रोकायाले स्थानीय तहको न्यायिक समितिले पीडितलाई छिटो, निष्पक्ष र प्रभावकारी न्याय दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा न्यायिक समितिको कार्यप्रणाली, चुनौती र समाधानका उपायबारे छलफल हुनुका साथै विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम रहेको आयोजकले जनाएको छ। सम्मेलनमा बाजुराका नौ वटै पालिका र छिमेकी जिल्ला अछामका सात पालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक तथा मेलमिलापकर्ताहरूको सहभागिता रहेको छ।
