काठमाडौँ,
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई सहज बनाउने उद्देश्यले टोकन प्रणाली अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। अबदेखि सेवाग्राहीले आवेदन दिएको दिनमै श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ। आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दीपककुमार साहको उपस्थितिमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसअघि श्रम स्वीकृतिका लागि टोकन लिनुपर्ने र तोकिएको दिनमा मात्र सेवा पाइने व्यवस्था थियो। नयाँ निर्णयसँगै प्रक्रिया छिटो, सरल र सेवाग्राहीमैत्री हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने तथा पाठ्यक्रममा आधारित श्रव्य–दृश्य सामग्री तयार गरी डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकलाई आबद्ध गरिने अभियान सञ्चालन गरिनेछ भने न्यूनतम ज्यालाको पूर्ण कार्यान्वयनमा पनि जोड दिइनेछ। श्रमाधान योजनालाई प्रभावकारी बनाउँदै कल सेन्टरलाई थप व्यवस्थित गर्ने, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा जोखिम मूल्याङ्कन गरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
त्यसैगरी उत्पादन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्दै आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने, थप पाँच देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गर्ने तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सबै प्रदेशमा सीप मेला सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा, न्यूनतम ज्याला, कार्यस्थल सुरक्षा र स्वास्थ्य अवस्थाको अध्ययन गरी न्यूनतम मापदण्ड तयार गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गते स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि तत्काल कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न मन्त्री साहले निर्देशन दिनुभएको छ। साथै वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्ने तथा सेवा प्रवाहलाई थप सेवाग्राहीमैत्री बनाउने योजना मन्त्रालयले अघि बढाएको छ।
