काठमाडौँ,
नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको स्वीकृति बिना भित्तेपात्रो वा क्यालेण्डर प्रकाशन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। समितिले पात्रो तथा भित्तेपात्रो प्रकाशनअघि अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्ने जनाएको छ।
समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण पन्थीका अनुसार प्रचलित कानुनअनुसार समितिबाट अनुमति नलिई पात्रो वा क्यालेण्डर प्रकाशन गर्न पाइँदैन। स्वीकृति बिना प्रकाशन गरेमा १० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको गठन आदेश, २०७७ को दफा ७ (ञ) र (ढ) अनुसार समितिको स्वीकृति लिएर मात्र पात्रो तथा भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। समितिको दिग्दर्शनको परिच्छेद १५ मा स्वीकृति नलिई प्रकाशन गरे कारबाही स्वरूप जरिवानाको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ। यस्ता गतिविधिको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तोकिएको छ।
समितिले पात्रो वा भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्ने संस्था, कम्पनी, निकाय तथा व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिन आग्रह गरेको छ। बिक्रीका लागि प्रकाशन गरिएका तथा निःशुल्क वितरण गरिने सबै प्रकारका पात्रोमा पनि यो नियम लागू हुने जनाइएको छ।
भित्तेपात्रो प्रकाशन स्वीकृतिका लागि समितिले शुल्कसमेत निर्धारण गरेको छ। शैक्षिक संस्थाले प्रकाशन गर्ने क्यालेण्डरका लागि दुई हजार रुपैयाँ, निःशुल्क वितरणका लागि पाँच हजार रुपैयाँ र मूल्य राखेर प्रकाशन गरिने क्यालेण्डरको स्वीकृतिका लागि १० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको समितिले जनाएको छ।
