नेपालको आर्थिक वृद्धि र संरचनागत परिवर्तन: औद्योगीकरणको क्षयदेखि पुनरुत्थानको संकेतसम्म

काठमाडौं

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको म्याक्रो–इकोनोमिक प्रतिवेदन अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ऐतिहासिक रूपमा औसत करिब ४ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको छ। १९८६–१९९५ को दशकलाई आर्थिक विस्तारको कालखण्ड मानिएको छ, जहाँ वृद्धि दर सम्भावित ४.३ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो। तर त्यसपछि वृद्धि दर सम्भावित स्तर वरिपरि स्थिर देखिए पनि औद्योगिक क्षेत्र क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ। १९७५ मा जीडीपीको ८.२ प्रतिशत रहेको उद्योग क्षेत्र १९९५ मा २२.२ प्रतिशत पुगे पनि २०२५ सम्म आइपुग्दा १२.८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ, जसलाई समयअगावै औद्योगीकरणको क्षयका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।

पछिल्ला दशकहरूमा नेपालले २०१५ को भूकम्प, राजनीतिक पुनर्संरचना, कोभिड–१९ महामारी र ‘जेनजी’ आन्दोलनजस्ता ठूला झट्काहरू व्यहोरेको छ। भूकम्पपछि २०७२÷७३ मा वृद्धि दर ०.४ प्रतिशतमा झरे पनि पुनर्निर्माणका कारण २०७३÷७४ मा ९ प्रतिशतको उच्च वृद्धि हासिल भयो। निर्माण क्षेत्रको विस्तारसँगै उद्योग क्षेत्रले करिब १७ प्रतिशत वृद्धि गरेको थियो। तर २०७६÷७७ मा कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्र ऋणात्मक वृद्धिमा गएपछि त्यसयता वृद्धि दर ५ प्रतिशतभन्दा तल सीमित रहँदै आएको छ।

अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनले सेवा क्षेत्रको प्रभुत्व बढ्दै गएको देखाएको छ। २०७१÷७२ मा कृषि, उद्योग र सेवाको योगदान क्रमशः ३०.३, १५ र ५४.७ प्रतिशत रहेकोमा २०८१÷८२ सम्म आइपुग्दा कृषि २५.२ प्रतिशत र उद्योग १२.८ प्रतिशतमा झरेका छन् भने सेवा क्षेत्र ६२ प्रतिशत पुगेको छ। यसले उत्पादनमूलक क्षेत्रको तुलनामा सेवा क्षेत्रमा निर्भरता बढेको संकेत गर्दछ।

समग्र माग मुख्यतः उपभोगमा आधारित छ, जहाँ निजी उपभोग जीडीपीको ८५–९० प्रतिशतसम्म रहँदै आएको छ। तर निजी लगानी २०७८÷७९ पछि तीव्र रूपमा घटेको छ, विशेषतः आयात नियन्त्रण नीतिपछि लगानी र उपभोग दुवैमा गिरावट आएको देखिन्छ। यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा निर्माण, उत्पादन र व्यापार क्षेत्रमा सकारात्मक वृद्धि देखिन थालेको छ र अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको मार्गमा देखिए पनि कोभिडअघिको स्तरमा पूर्ण रूपमा फर्कन अझै समय लाग्ने संकेत गरिएको छ।