भारत,
भारतको सर्वोच्च अदालतले ३१ वर्षीय हरीश राना नामक पुरुष, जो दशकभन्दा लामो समयदेखि भेगेटिभ अवस्थामा छन्, को लाइफ सपोर्ट हटाउन अनुमति दिएको छ। यो भारतमा अदालतले अनुमति दिएको पहिलो प्यासिभ युथानेसिया (जीवन बचाउने उपचार रोक्ने वा रोकथाम गर्ने) मामला हो। राना सन् २०१३ मा चौथो तल्लाको बाल्कनीबाट खसेपछि गम्भीर मस्तिष्क चोट पाए र त्यसयता कोमामा छन्।
उहाँका अभिभावकहरूले दशकौंसम्म रानाको हेरचाहमा आफ्ना सबै बचत खर्च गरेका र भविष्यमा रानाको अवस्था प्रति चिन्तित भएका कारण अदालतको सहारा खोजेका थिए। प्रारम्भमा दिल्ली उच्च अदालतमा र सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका भए पनि रानालाई लाइफ सपोर्टमा नराखिएको आधारमा अनुमति अस्वीकृत गरिएको थियो।
२०२५ मा पुन: निवेदन गर्दा अदालतले दुई मेडिकल बोर्डमार्फत रानाको स्वास्थ्य मूल्यांकन गराउने निर्णय गर्यो। दुवै बोर्डले रानाको पुनः पूर्ण स्वस्थ जीवनमा फर्कने सम्भावना नगण्य रहेको, दिमाग स्थायी रूपमा क्षतिग्रस्त भएको, तथा पूर्ण हेरचाहको आवश्यकता रहेको प्रमाणित गरे।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयले अब मेडिकल बोर्डलाई रानाको उपचार रोक्ने वा रोक्नेबारे नै क्लिनिकल ज्याजमेन्ट प्रयोग गर्ने मार्ग खोलिदिएको छ। रानाको अवस्थामा उनले आफैं निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले अदालतले अभिभावकको निवेदन र मेडिकल प्रमाणको आधारमा अनुमति दिएको हो।
भारतमा प्यासिभ युथानेसिया सन् २०१८ मा वैध भएको भए पनि सक्रिय युथानेसिया अझै गैरकानूनी छ। यो मुद्दाले भारतमा ‘लिभिङ विल’ र जीवन मर्यादासँग सम्बन्धित कानूनी र नैतिक बहस सुरु गराएको छ।
