काठमाडौँ,
सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौता असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै दायर रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ। उक्त रिटमाथि न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा सुनुवाइ हुने भएको हो।
गत पुस ३ गते अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालसहितका अधिवक्ताहरू सुदीप भण्डारी, रोहित झा, सरोज कटेल र कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, प्रवीण पौडेल तथा स्मृति अधिकारीले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। निवेदकहरूले उक्त सम्झौता संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाएका छन्।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले मङ्सिर २४ गते सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच सम्झौता भएको थियो। निवेदकहरूले भनेका छन् कि सम्झौताका प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएमा राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन असर पर्नेछ। अन्तिम फैसला नआउँदासम्म सम्झौताका प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाउन माग गरिएको छ। अब सर्वोच्च अदालतले दिने अन्तरिम आदेशले आगामी कानुनी प्रक्रियाको दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
