सुशासन मार्गचित्र समितिले प्रदेश सरकारको मन्त्रालय सङ्ख्या तीन महिनाभित्र सातमा सीमित गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनले डिजिटल शासन र एकीकृत सेवा पोर्टलमार्फत सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छ भने प्रदेश सरकारको वित्तीय परनिर्भरता घटाउन र प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउन आवश्यक नीतिगत सुधारमा जोड दिएको छ।
नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो राजनीतिक स्वत्व स्थापित गर्न नसकेको र करिब ८०–९० प्रतिशत वित्तीय भारका लागि संघमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था कायमै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गत पुस १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले प्रदेश सरकारको सबलीकरणका लागि मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौतीदेखि डिजिटल प्रदेश निर्माणसम्बन्धी कार्ययोजना अघि सारेको हो।
प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नुको मुख्य कारण सङ्घीय सरकारको केन्द्रिकृत मानसिकता रहेको दाबी गरेको छ। यसले गर्दा कर्मचारीको चरम अभाव देखिएको, करिब ४० प्रतिशत पद रिक्त रहेको र प्रशासनिक संरचनामा जडता रहेको औँल्याएको छ। साथै, प्राकृतिक स्रोत र आन्तरिक राजस्व परिचालन न्यून रहँदा प्रदेशहरू वित्तीय रूपमा कमजोर भएको तथ्य प्रतिवेदनले पृष्ठ ३३ मा उल्लेख गरेको छ।
समितिले धेरै मन्त्रालय र भद्दा प्रशासनिक संरचनाका कारण आलोचना खेपिरहेका प्रदेशहरूलाई मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधानको मर्म र कार्यबोझको वस्तुनिष्ठ विश्लेषणका आधारमा प्रदेश मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या ७ भित्र रहने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने।’ यससँगै आवश्यकता नभएका कार्यालय, बोर्ड र समितिहरू खारेज गरी जिल्लास्तरमा रहेका कार्यालयहरूलाई एकीकृत सेवा प्रवाह मोडालिटीमा ल्याउन प्रस्ताव गरिएको छ।
कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन प्रतिवेदनले मन्त्रालयगत समूह बनाउने व्यवस्था सुझाएको छ। यसले विशेषज्ञता बढाउने र छिटो–छिटो हुने सरुवाको समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सेवा प्रवाहमा सहजताका लागि डिजिटल रूपान्तरणलाई मुख्य हतियार बनाइएको छ। नागरिकले पाउने सेवालाई झन्झटरहित बनाउन एकीकृत प्रदेश सेवा पोर्टलको विकास गर्ने र डिजिटल टोकन तथा फाइल ट्रयाकिङ प्रणाली सुरु गर्ने कार्ययोजना समावेश गरिएको छ।
प्रतिवेदनले बजेट खर्चको प्रभावकारिता बढाउन ‘आयोजना बैंक’ प्रणालीको कार्यान्वयन आवश्यक रहेको र लागत–लाभ विश्लेषणमा आधारित मात्र आयोजना छनोट गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अविश्वास र समन्वयको अभावलाई सुधार्दै सहअस्तित्वको भावना बढाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ।
समितिले कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट समय तालिका प्रस्तुत गरेको छ। यसअनुसार तीन महिनाभित्र मन्त्रालय सङ्ख्या सातमा झार्ने, ६ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने, १ वर्षभित्र एकीकृत प्रदेश सेवा पोर्टलमार्फत विभिन्न सेवाहरू अनलाइन गर्ने र ३ वर्षभित्र आन्तरिक राजस्व बढाएर संघीय अनुदानमा निर्भरतालाई घटाउने योजना प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारको गन्तव्यलाई ‘सबल कानुनी आधार, डिजिटल सुशासन र अन्तरसरकारी समन्वयमार्फत जनउत्तरदायी, वित्तीय रूपमा आत्मनिर्भर र छरितो प्रदेश सरकार’ बनाउने लक्ष्यमा केन्द्रित गरेको छ। तर, यसको कार्यान्वयन संघीय सरकारको केन्द्रिकृत मानसिकता परिवर्तन र प्रदेश सरकारहरूको राजनीतिक इच्छाशक्तिमा भर पर्नेछ।
