काठमाडौँ,
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् खपत बढाउने दीर्घकालीन रणनीति तयार पार्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रसँग छलफल अगाडि बढाएको छ। यसैक्रममा ऊर्जा मन्त्री र नेपाल उद्योग परिसङ्घका प्रतिनिधिबीच सोमबार ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका विषयमा विस्तृत छलफल भएको हो।
छलफलका क्रममा ऊर्जा मन्त्रीले समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याउनुभयो। उहाँले विद्युत् निर्यातसँगै देशभित्रै खपत कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले गम्भीर रूपमा गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। जलाशययुक्त आयोजना, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन र विद्युत् खपत विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्रीले ऊर्जा क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्नेबारे निजी क्षेत्रबाट ठोस सुझाव अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले देशमा उत्पादित विद्युत्को अधिकतम उपयोगका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो। उहाँले उद्योगहरूले आवश्यक ऊर्जा उत्पादन गरी ‘ह्विलिङ्ग चार्ज’ तिरेर प्रसारण गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, साथै निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने नीति लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
उहाँले संघीय सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरी सर्वेक्षण सम्पन्न भएका तर विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) हुन बाँकी रहेका परियोजनासँग शीघ्र सम्झौता गर्न आग्रह गर्नुभयो। साथै, विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने नीतिलाई प्राथमिकता दिन, जीवाश्म इन्धनमा आधारित उद्योगलाई विद्युत्मा आधारित प्रविधितर्फ रूपान्तरण गर्न सहुलियत प्रदान गर्न र वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतको विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
सरकार र निजी क्षेत्रबीचको यस्तो सहकार्यले ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकास, आन्तरिक खपत वृद्धि तथा आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
