काठमाडौँ,
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा लामो समयदेखि उठ्दै आएका सेवा गुणस्तरसम्बन्धी गुनासोहरूलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) मा सुधारका प्रयास तीव्र बनाइएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना को निर्देशनमा कम्पनीले ग्राहक सेवा, मोबाइल डेटा व्यवस्थापन, डिजिटल सेवा विस्तार र प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधार ल्याउन ठोस कदम चाल्न थालेको हो।
सञ्चार मन्त्रालयले ‘नतिजामा आधारित शासकीय व्यवस्थापन प्रणाली’ लागू गर्ने उद्देश्यसहित १० बुँदे सुधारात्मक कार्ययोजना ल्याएको छ। यस योजनामा नेपाल टेलिकमको सेवा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। विगतमा सेवा अवरोध, ढिलो प्रतिक्रिया र ग्राहकको गुनासो समाधानमा ढिलाइ हुने समस्या बारम्बार उठ्दै आएको थियो। यिनै समस्यालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालय र कम्पनी दुवैले समन्वयात्मक ढंगले काम गरिरहेका छन्।
नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्ताहरूले लामो समयदेखि डाटा प्याकेज सकिएपछि स्वतः मुख्य ब्यालेन्सबाट रकम काटिने समस्याबारे गुनासो गर्दै आएका थिए। अब यो प्रणाली हटाइएको छ। ग्राहकले आफ्नो इच्छा अनुसार नयाँ प्याकेज लिन वा ‘पे–एज–यू–गो’ (PAYG) मोडमा जाने निर्णय आफैं गर्न सक्नेछन्। डाटा प्याकेजको ९० प्रतिशत खपत भएपछि पूर्वसूचना दिइने व्यवस्था गरिएको छ, जसले बाँकी डाटा समयमै जानकारी गराउनेछ।
कम्पनीले ग्राहक सेवा प्रक्रियालाई सरल बनाउन ‘वन टाइम केवाइसी’ प्रणाली पनि लागू गर्न लागेको छ। यस प्रणाली अनुसार ग्राहकले एकपटक मात्र आफ्नो विवरण बुझाएपछि भविष्यमा फेरि विवरण पेश गर्नुपर्ने झन्झट हटाइनेछ। सिम कार्ड लिन, नवीकरण गर्न वा अन्य सेवा लिन जाँदा बारम्बार कागजात पेश गर्नुपर्ने समस्या नयाँ प्रणाली लागू भएपछि अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल टेलिकमले डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिँदै ई–सिम वितरण, गुनासो व्यवस्थापन, हराएको सिम पुनःप्राप्ति तथा सिम स्वामित्व हस्तान्तरणजस्ता सेवाहरू घरमै बसेर अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराउने तयारी पनि तीव्र बनाएको छ। यसले विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका ग्राहकलाई ठूलो राहत दिने विश्वास गरिएको छ।
ग्राहक सेवा सुधारका लागि ‘एकल विन्दु सेवा’ सहायता कक्ष स्थापना गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ। मन्त्रालयको कार्ययोजनाअनुसार नेपाल टेलिकमका सबै कार्यालयमा यस्तो कक्ष स्थापना गरिनेछ र ग्राहकले एकै ठाउँबाट आफ्ना सबै समस्याको समाधान पाउनेछन्।
त्यसैगरी, फोरजी मोबाइल नेटवर्क सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न मन्त्रालय र कम्पनीले आवश्यक नीतिगत परिमार्जन गर्ने तथा थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। आगामी ३० दिनभित्र आवश्यक सुधार पूरा गरी सेवा गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
